झाररखंड सरकार का बड़ा ऐलान: इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.50 लाख की छूट, दोपहिया वाहन पर 10 हजार की राहत

रांची38 मिनट पहले

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झाररखंड सरकार का बड़ा ऐलान - Dainik Bhaskar

झाररखंड सरकार का बड़ा ऐलान

त्योहार के मौसम में झारखंड सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। अब झारखंड में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर भारी छूट मिलेगी. झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल (इवी) पॉलिसी, 2022 लागू कर दी है। इस योजना के लागू होते ही लेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सरकार की तरफ से बड़ी छूट का ऐलान भी कर दिया गया है।

नयी इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.50 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। इवी स्कूटी या दोपहिया वाहन पर 10 हजार रुपये की राहत है। अगर व्यापार के उद्देश्य से ऑटो खरीदने का मन बना रहे हैं तो इस पर भी 30 हजार की बचता है। सबसे बड़ी बचत है ई-बस खरीदने पर इसमें लगभग 20 लाख रुपये तक की छूट मिल सकती है।

रोड टैक्स में भी बड़ी राहत
इसके अलावा भी सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रोड टैक्स में छूट का ऐलान कर रही है। झारखंड सरकार इन गाड़ियों के माध्यम से अपने उत्पादन के क्षेत्र को भी बड़ा करना चाहती है। झारखंड सरकार ने राज्य के अंदर ही उत्पादन करनेवाले उद्योगों को भी बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। इवी के पहले 10 हजार खरीदार को 100 प्रतिशत, 10 से 15 हजार खरीदार को 75 प्रतिशत और इसके बाद को 25% की छूट दी जा सकती है।

इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फैक्ट्री राज्य में बने
झारखंड सरकार राज्य को इवी हब बनाना चाहती है और इसी दिशा में कई तरह की छूट और योनजाओं के माध्यम से इसे सहयोग कर रही है। झारखंड में इसे प्लांट बैठें और यहीं गाड़ियों का निर्माण हो इसे लेकर भी सरकार की रणनीति अहम है। पूर्वी भारत में झारखंड को इवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सबसे पसंदीदा राज्य बनाना सरकार का लक्ष्य है। शहरी क्षेत्र में हर तीन किमी पर अथवा हर 10 लाख की आबादी पर 50 चार्जिंग स्टेशन खोलने की तैयारी है।

भविष्य में चार्जिंग स्टेशन की क्या है रणनीति
केंद्र सरकार भी इवी को भविष्य के बेहतर विकल्पों में देख रहा है। एनएच में हर 25 किमी पर चार्जिंग स्टेशन की स्थापना करने की योनजा है। इवी चार्जिंग स्टेशन खोलने पर 50 से 60% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। राज्य में इवी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट लगाने पर दो करोड़ से लेकर 30 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी देने की भी योजना है।

सरकारी कर्मचारियों को खास तोहफा
सरकारी कर्मचारी अगर इवी गाड़ियां लेना चाहते हैं तो सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। अगर राज्य सरकार के कर्मी यदि टू व्हीलर या फोर व्हीलर इवी खरीदता हैं, तो 100 प्रतिशत इंटरेस्ट सब्सिडी दी जायेगी. सरकारी कार्यालयों में भी कार्यालय इस्तेमाल के लिए इवी के ही इस्तेमाल पर पर जोर दिया जायेगा। राज्य में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन अब रफ्तार पकड़ रहा है। राज्य में कई तरह के टू व्हीलर और फोर व्हीलर गाड़ियों का बिक्री भी बढ़ी है। सरकार के इस ऐलान के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बिक्री की रफ्तार और तेज होगी।

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